आरटीई के आवेदन और प्रवेश की होगी आनलाइन निगरानी

आरटीई के आवेदन और प्रवेश की होगी आनलाइन निगरानी

प्रयागराज : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को निश्शुल्क प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा रहा है। आवेदन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की आनलाइन ट्रैकिंग होगी। प्रत्येक चरण में प्रवेश न पाने वाले बच्चों की संख्या दर्ज होगी। किन कारणों से प्रवेश नहीं मिला उसकी समीक्षा की जाएगी। शिक्षाधिकारियों व निजी स्कूलों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रवेश के लिए आवेदन वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से किया जाएगा।

नए सत्र में आरटीई के तहत होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में पूरी निगरानी की जाएगी। यदि किसी बच्चे के आवेदन में कोई गलती है तो ब्लाक स्तर पर बनी हेल्प डेस्क अभिभावकों से संवाद कर उस गलती को ठीक कराएगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा। 

आरटीई में दाखिले वाले हर बच्चे की होगी ट्रैकिंग

लखनऊ। प्रदेश में नए सत्र 2026-27 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को दाखिला दिलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

वहीं नए सत्र में दाखिले के लिए आवेदन करने और सीट पाने वाले हर बच्चे को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। हर चरण में प्रवेश न पाने वाले बच्चों को किन कारण से प्रवेश नहीं मिला इसकी समीक्षा होगी। संबंधित आधिकारियों व निजी स्कूलों की जवाबदेही तय की जाएगी। 

समग्र शिक्षा के उप शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि अगर किसी बच्चे के आवेदन फॉर्म में कोई कमी है तो ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क पर अभिभावकों को बुलाकर उसे दूर कराया जाएगा। विशेष चरण में छूटे हुए बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा। आरटीई के तहत निजी

म स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए अगले महीने से प्रक्रिया शुरू होगी।

वर्तमान में 67 हजार स्कूलों की मैपिंग की गई है। इनमें करीब 5.25 लाख सीटें हैं। वर्तमान शैक्षिक सत्र में करीब कुल 1.40 लाख बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। जबकि 1.85 लाख बच्चों को सीटें आवंटित की गईं थी। हमारा प्रयास है कि हर सीट पाने वाले बच्चे को दाखिला मिले।

उन्होंने कहा कि बच्चों का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी और अभिभावकों का आधार कार्ड से सत्यापन किया जाएगा।